अब घर बैठे प्राप्त करें भूमि अभिलेखों की डिजिटल अभिप्रमाणित प्रति

बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने डिजिटल गवर्नेंस (E-Governance) की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के नागरिकों को अपनी जमीन से जुड़े राजस्व अभिलेखों (Land Records) की डिजिटल अभिप्रमाणित (Digitally Certified) प्रति प्राप्त करने के लिए सरकारी कार्यालयों या कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। विभाग द्वारा शुरू किए गए भू-अभिलेख पोर्टल के माध्यम से यह पूरी प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन और बेहद आसान हो गई है।

कार्यालय जाने की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त

इस नई व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब भौतिक रूप (Physical Copy) से कार्यालय जाकर दस्तावेज प्राप्त करने की व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। नागरिक अब दुनिया के किसी भी कोने से सिर्फ इंटरनेट के जरिए अपने आवश्यक भूमि दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं।

घर बैठे डिजिटल प्रति पाने के 5 आसान चरण:

1. लॉगिन और पंजीकरण: सबसे पहले आधिकारिक भू-अभिलेख पोर्टल https://bhuabhilekh.bihar.gov.in/ पर जाएं। नए उपयोगकर्ता (New User) अपना पंजीकरण करें और अपने मोबाइल नंबर के जरिए ओटीपी (OTP) से लॉगिन करें।
2. भूमि विवरण दर्ज करें: पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद अभिलेख का प्रकार चुनें। इसके बाद अपने जिला, अंचल, मौजा, खाता, खेसरा, वर्ष या वाद संख्या जैसी उपलब्ध जानकारी दर्ज कर 'Search' विकल्प पर क्लिक करें।
3. स्कैन कॉपी देखें और अप्लाई करें: सर्च परिणाम आने पर संबंधित दस्तावेज के सामने दिए गए 'View' विकल्प पर क्लिक करके उसकी स्कैन कॉपी जांच लें। संतुष्ट होने पर डिजिटल अभिप्रमाणित प्रति के लिए 'Apply for Download Copy' पर क्लिक करें।
4. ऑनलाइन भुगतान: आवश्यक पृष्ठों (Pages) का चयन करें, देय राशि की जांच करें और 'Send Application' के बाद 'Make Payment' विकल्प के माध्यम से सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान पूरा करें। भुगतान के बाद मिलने वाली रसीद को संभालकर रखें।
5. ट्रैकिंग और डाउनलोड: भुगतान सफल होने के बाद आपका आवेदन प्रक्रिया में चला जाता है। आप 'Track Application' विकल्प के जरिए अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं और तैयार होने पर अपनी डिजिटल प्रमाणित प्रति डाउनलोड कर सकते हैं।

यदि रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध न हो तो क्या करें?

विभाग ने उन नागरिकों की सुविधा का भी ध्यान रखा है जिनकी भूमि का रिकॉर्ड फिलहाल डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध नहीं है। ऐसे उपयोगकर्ता पोर्टल पर दिए गए 'Rise Request / अनुरोध दर्ज करें' विकल्प पर क्लिक करके अपने रिकॉर्ड को डिजिटल करने का अनुरोध ऑनलाइन ही दर्ज करा सकते हैं।

मुख्य लाभ:

• समय और धन की बचत: दलालों और दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति।
• शत-प्रतिशत पारदर्शिता: सरकारी फीस का भुगतान सीधे ऑनलाइन माध्यम से।
• 24x7 उपलब्धता: नागरिक कभी भी, कहीं से भी अपने दस्तावेज देख और पा सकते हैं।

बिहार सरकार की यह पहल न केवल भूमि संबंधी विवादों को कम करने में मददगार साबित होगी, बल्कि आम जनता के लिए सरकारी सेवाओं को पारदर्शी और सुलभ बनाएगी। अधिक जानकारी के लिए विभाग की मुख्य वेबसाइट https://biharbhumi.bihar.gov.in/ पर विजिट करें।