जमाबंदी क्या है ? ( विल्सन ग्लौसरी के अनुसार)

किसी estate गांव या जिला के राजस्व आकलन की बंदोबस्ती का विवरण .
एक जिला या राजस्व गांव का रेंट रौल .
किसी राजस्व गांव के होल्डिंग की पंजी .
एक विवरण जो यह दर्शाता हो की भू-राजस्व लगान कितना है और इसका किस तरह से आकलन किया गया है.
किसानों के साथ वार्षिक बंदोबस्ती का राजस्व का विवरण . ( रैयतवाड़ी सेटेलमेंट में)
बंगाल(बिहार बंगाल उड़ीसा) में जमाबंदी में रैयत का नाम, उसकी जोत ,भूमि का प्रकार , उसका विस्तार, प्रति बीघा भू राजस्व, कुल लगान अन्य शेष जिसका भुगतान रैयत द्वारा जमींदार को किया जाना है का विवरण दर्ज रहता है.

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कैडेस्टरल सर्वे (Cadastral Survey )

कैडेस्टरल सर्वे बिहार (तत्कालीन बंगाल)के विभिन्न जिलों  में सन १९००  से १९१० ई० के बीच हुआ. बि० टी० एक्ट 1885 (act 8 of 1885) अध्याय 10 खंड 1 में धारा 100 से 104 तक मुख्य रूप से  सर्वे का प्रावधान किया गया है. इसी  प्रावधान के अलोक में कैडेस्टरल सर्वे हुआ . इस सर्वे में भूखंड का विस्तृत प्लाट वार  सर्वे का प्रावधान किया गया था, जिसका मुख्य उदेश्य अधिकार अभिलेख (ROR)तैयार  करना था . इस सर्वे में निम्नाकित विवरण दर्ज  की गयी.                1. प्लाट नम्बर                2 . खाता नंबर                3.रकबा (area)                4.भूमि की किस्म                5.उस पर स्थित माकन/पेड़ /मंदिर/मस्जिद/कब्रिस्तान/गिरजाघर /सड़क इत्यादी का विवरण                6.प्लाट की चौहदी(boundary)               7.जमींदार का नाम               8.रैयत का नाम               9.रैयत के पिता का नाम               10. जात  एवं सकुनत               11. तौजी नम्बर               12.गाँव का नाम               13. थाना का नाम (राजस्व थाना )               14.थाना नम्बर               15.परगना               16.ल
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बी० टी० एक्ट / बिहार काश्तकारी अधिनियम / बंगाल काश्तकारी अधिनियम-१८८५ (bengal tenancy act / bihar tenancy act / b t act -1885)

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बंगाल काश्तकारी अधिनियम सन् १८८५ में लागू हुआ . सन १९१२ में जब बिहार बंगाल से अलग हुआ तब उसने इस एक्ट को यथावत अंगीकार कर लिया . पुनः आजादी  के बाद भी इसे अंगीकार कर लिया गया . इस अधिनियम में तीन अनुसूची और १९६ धरायें है . आवश्यकता के अनुरूप समय-सयम पर संशोधन होते रहे है .    इस एक्ट को बनाने का मुख्य उदेश्य जमींदार-काश्तकार के भूमि से सम्बधित प्रथागत अधिकारों(customary rights) को प्रख्यापित करना था  . इसे landlord-tenant law भी कहा जाता है .  इस अधिनियम के द्वारा पहली बार रैयतों के पक्ष में निम्नांकित अधिकारों को प्रख्यापित  किया गया.- १.कोई रैयत बारह साल तक लगातार किसी जमीन पर कायम है , और उसका लगान जमींदार को दे रहा है तो उसे सेटल रैयत का दर्जा प्राप्त हुआ.. २.सेटल रैयत को जमींदार  बिना कारण  बेदखल नहीं कर सकता था . 3.सेटल रैयत के उतराधिकारी को स्वतः रैयती अधिकार मिलता है. उतराधिकारी को इसकी लिखित सूचना          जमींदार को देना पड़ता था . ४.सेटल रैयत अपनी जमीन की बिक्री कर सकता था.   इसके अतिरिक्त कई ऐसे प्रावधान थे जो रैयतों के पक्ष में थे. जमींदार मनमाने तरीके से लगान क
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अपना खतियान कैसे देखें (how to see your khatiyan)

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